सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

  संवाददाता - बागी न्यूज 24     आजमगढ़। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों को  अनुपयोगी  घोषित करने के शासनादेश के खि...

 

संवाददाता - बागी न्यूज 24   

आजमगढ़। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों को अनुपयोगी घोषित करने के शासनादेश के खिलाफ प्रदेश भर के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति, आजमगढ़ के प्रतिनिधियों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उक्त शासनादेश को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है की 14 मई 2025 को शासन द्वारा एक आदेश जारी कर सिंचाई विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों को अनुपयोगी घोषित कर उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसमें उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी, हेड मुंशी, नलकूप चालक, सींचपाल, मिस्त्री कम ड्राइवर जैसे आवश्यक पद शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ये निर्णय पूरी तरह किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी है, जिससे विभाग की आधारभूत कार्य प्रणाली बाधित होगी। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने इस निर्णय के विरोध में 16 मई को प्रदेश स्तर पर एक बैठक कर संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति का गठन किया। इसी क्रम में 20 और 21 मई को काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया गया 28 मई को कार्यालयों में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि शासन और विभाग उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है और वार्ता का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा। जिससे अब करो या मरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों की कहना है की उक्त पदों की समाप्ति से नहरों, लघु नहरों और नलकूपों का संचालन, रख-रखाव और संपत्ति की सुरक्षा प्रभावित होगी।

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