पीस पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़। पीस पार्टी के जिल...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा मु.आसिफ खान के अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिसमे धारा 341(3) वापस लेकर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी श्रेणी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने की मांग की गई।
सौंपे गये मांग पत्र में जिलाध्यक्ष मु. आसिफ खान ने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में 1936 तक तथा स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जातियों (एससी) में सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त 1950 के संवैधानिक आदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को जारी रखा गया, किंतु इसमें ‘हिंदू’ शब्द जोड़ दिया गया, जो ब्रिटिश शासनकाल में नहीं था। यह मुस्लिम समुदाय के साथ एक बड़ा संवैधानिक अन्याय था। बाद में, 1956 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म की अनुसूचित जातियों का एससी आरक्षण में शामिल किया गया। उन्होंने आगे कहाकि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 2023 में गठित जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग ने भी इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखती हैं, उनके कल्याण के प्रति उनकी कोई गंभीर चिंता नहीं दिखाई देती। सुफियान अहमद ने कहाकि जस्टिस सच्चर समिति (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जातियों से भी बदतर बताया गया। इन समितियों ने मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी श्रेणी में शामिल करने और उन्हें तत्काल सरकारी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। दुर्भाग्यवश, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर शमसीर अहमद, कैसर पठान, सादिक अमीन, गुलाम रब्बानी, अनीस अहमद, मुन्ना खा, मुजीब गुलाम अंसारी, मजहर संजरी, आरिफ, रमेश राजभर मनोज राव आदि मौजूद रहे।
सौंपे गये मांग पत्र में जिलाध्यक्ष मु. आसिफ खान ने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में 1936 तक तथा स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जातियों (एससी) में सभी धर्मों के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त 1950 के संवैधानिक आदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को जारी रखा गया, किंतु इसमें ‘हिंदू’ शब्द जोड़ दिया गया, जो ब्रिटिश शासनकाल में नहीं था। यह मुस्लिम समुदाय के साथ एक बड़ा संवैधानिक अन्याय था। बाद में, 1956 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म की अनुसूचित जातियों का एससी आरक्षण में शामिल किया गया। उन्होंने आगे कहाकि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 2023 में गठित जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग ने भी इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखती हैं, उनके कल्याण के प्रति उनकी कोई गंभीर चिंता नहीं दिखाई देती। सुफियान अहमद ने कहाकि जस्टिस सच्चर समिति (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जातियों से भी बदतर बताया गया। इन समितियों ने मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी श्रेणी में शामिल करने और उन्हें तत्काल सरकारी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। दुर्भाग्यवश, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर शमसीर अहमद, कैसर पठान, सादिक अमीन, गुलाम रब्बानी, अनीस अहमद, मुन्ना खा, मुजीब गुलाम अंसारी, मजहर संजरी, आरिफ, रमेश राजभर मनोज राव आदि मौजूद रहे।
"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695
.jpeg)
