संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़। बुनकर समुदाय की समस्याओं के समाधान को लेकर पीस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कोषाध्यक्ष सुफियान अहमद ...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़। बुनकर समुदाय की समस्याओं के समाधान को लेकर पीस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कोषाध्यक्ष सुफियान अहमद की अगुवाई में मंगलवार को राज्यपाल को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला कोषाध्यक्ष सुफियान अहमद ने कहाकि बुनकर समाज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते है और यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हस्तकला का प्रतीक हैं। इसके बावजूद मऊ, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, मुबारकपुर-आजमगढ़, आदि बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में लाखों बुनकरों की समस्याओं का निराकरण नही हो रहा है। सरकार को बुनकरों की हालत सुधारने के लिए पीस पार्टी के सात सूत्री मांगों को पूरा करना चाहिए तभी उनकी आर्थिक, समाजिक उत्थान होगा और वह मुख्य धारा में आ सकेंगे। उन्होंने कहाकि हमारी मांगों में बुनकरों को आज भी मजदूरी दशकों पुरानी दरों पर मिल रही है जो आज की महंगाई में अपर्याप्त है। विभिन्न जिलों में बुनकरों की औसत मासिक आय 2,500 से महज 4,000 तक सीमित है, जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा (लगभग 32,000 वार्षिक प्रति व्यक्ति) से काफी नीचे है, अनाधिकृत बकाया बिजली बिल के आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाया जाए, कच्चे माल की बढ़ती लागत धागा और अन्य कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और बढ़ती लागत एक बड़ी समस्या है। पहले उत्तर प्रदेश में 21 कताई मिलें थीं, जो 1990 और 2000 के दशक में बंद हो गईं। अब बुनकरों को महंगे दामों पर बाहर से कच्चा माल खरीदना पड़ता है। यार्न पर एमआरपी न होने के कारण व्यापारी और बिचौलिए मनमाने दाम वसूलते हैं, जिससे बुनकरों की लागत और बढ़ रही है। ऋण और वित्तीय सहायता की कमी बुनकरों को सस्ते और आसान ऋण की सुविधा नहीं मिल रही है। यद्यपि वीवर मुद्रा योजना जैसी योजनाएँ मौजूद हैं, परंतु जटिल प्रक्रियाओं और जागरूकता की कमी के कारण 90 प्रतिशत बुनकर इनका लाभ नहीं उठा पाते। परिणामस्वरूप, वे उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव कपास की धूल से बाइसिनोसिस (श्वास रोग), जो 20-30 प्रतिशत कपास बुनकरों को प्रभावित करता है, और टीबी बुनकर समुदाय में आम है, बुनकरों को आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय है आदि सहित सात सूत्री मांग शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में इमरान अहमद, गुलाम रब्बानी सोनू, मजर मनोज राव, श्याम मुन्ना खान, एहसान आदि शामिल रहे।
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