संवाददाता - बागी न्यूज 24
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आज़मगढ़ 24 दिसम्बर -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने मण्डल के जनपदों में एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जो परियोजनायें विलम्बित हैं तथा उसके लिए धनराशि भी आवंटित नहीं की जा रहा है तो उच्च स्तर पर तत्काल सम्पर्क कर ऐसी परियोजनाओं को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही की जाय। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिया कि जो परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं उसे तत्काल हैण्डओवर किया जाय, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु पोर्टल पर डाटा फीडिंग में अपेक्षित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण ऐसी परियोजनायें विलम्बित प्रदर्शित हो रहें, जिससे मण्डल एवं जनपद की रैंकिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी डाटा फीडिंग को स्वयं चेक करें। मण्डलायुक्त ने कार्यदायी संस्था उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के स्तर पर जनपद बलिया के बभनपुरा एवं चितबड़ागांव में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता का सरंक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस का निर्माण की प्रगति धीमी मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा निर्देशित किया कि यदि ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील में आवासीय भवन निर्माण की प्रगति अत्यन्त धीमी मिलने पर उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य चल रहा है अथवा नहीं, कार्य की गुणवत्ता आदि की जॉच अपर जिलाधिकारी, आजमगढ़ से कराई जाय। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने बैठक में परियोजना प्रबन्धक, सी एण्ड डीएस के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थओं को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में आगणन पंनरीक्षित है या धनराशि विलम्ब से मिल रही है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय सीमा को बढ़ाने की कार्यवाही तत्काल की जाय।
इस अवसर पर अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, मण्डलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी हेमन्त कुमार व डा. नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
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