जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्...
जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापनसंवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों के मर्जर/पेयरिंग के विरोध में जिला इकाई आजमगढ़ के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों शिक्षकों ने मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
धरने की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जन विरोधी सरकार शिक्षा को निजी हाथों को सौंपना चाहती है। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर का आदेश समाज के गरीब एवं शोषित बच्चों के सपनों को तोड़ने वाला है। मांडलिक संगठन मंत्री अतुल कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालयों को मर्ज करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के खिलाफ कार्य कर रही है। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के परिणाम स्वरूप प्रदेश के लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।
जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकार परिषदीय विद्यालयों को तोड़ने की साजिश कर रही है । सरकार के इस निर्णय से हजारों रसोइयों की नौकरी खत्म हो जाएगी और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। संगठन के संयुक्त मंत्री आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि हर गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। बच्चों का अपने गांव से दूर के विद्यालय में जाना उनके लिए असुरक्षित रहेगा।विद्यालय गांव से दूर होने के कारण बच्चियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधक साबित होगा। धरने को सम्बोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रिय सिंह ने कहा कि पेयरिंग की नीति से बहुत से बच्चे शिक्षा से दूर होते चले जाएंगे और सरकार का यह निर्णय बालश्रम को बढ़ावा देने वाला है। धरने के दौरान के महासंघ के अध्यक्ष श्री अवधेश त्रिपाठी ने मर्जर की आलोचना करते हुए कहा कि यह नियम दलितों, शोषितों और वंचितों के बच्चों के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों का मर्जर न हो बल्कि विद्यालयों में संसाधन बढ़ाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास हो।इस दौरान संगठन के उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर से सरकार की मर्जर नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनके गांव के विद्यालय में ही उपलब्ध करना सुनिश्चित करे। धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ एवं महासंघ का समर्थन भी मिला। धरने का संचालन विकास गुप्ता ने किया ।
धरने के दौरान माध्यमिक शिक्षक संघ जिलमंत्री विजय सिंह, अरविंद तिवारी, मधुकर पाठक, दिनेश चंद्र पांडेय, राकेश मणि त्रिपाठी, राजेन्द्र प्रसाद यादव, योगेन्द्र यादव, रघुवीर सिंह, हृदयनाथ सिंह, बृजेश पाठक, सुरेन्द्र यादव, बृजनाथ यादव, विकास यादव, विपिन प्रजापति, रणजीत शर्मा, रमाकांत यादव, नवीन पांडेय, अश्वनी सिंह, कमलेश यादव, आलोक राय, इन्द्रसेन सिंह, संतोष सिंह, अखिलेश चौबे, चंद्रप्रकाश, लालधारी यादव, सूबेदार यादव, राकेश पाण्डेय, मुकेश सिंह, सभाजीत पाण्डेय, नारायण सिंह, घनश्याम शर्मा, घनश्याम यादव, विशु विनोद सहित हजारों शिक्षक साथी उपस्थित रहें।
धरने की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जन विरोधी सरकार शिक्षा को निजी हाथों को सौंपना चाहती है। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर का आदेश समाज के गरीब एवं शोषित बच्चों के सपनों को तोड़ने वाला है। मांडलिक संगठन मंत्री अतुल कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालयों को मर्ज करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के खिलाफ कार्य कर रही है। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के परिणाम स्वरूप प्रदेश के लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।
जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कहा कि सरकार परिषदीय विद्यालयों को तोड़ने की साजिश कर रही है । सरकार के इस निर्णय से हजारों रसोइयों की नौकरी खत्म हो जाएगी और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। संगठन के संयुक्त मंत्री आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि हर गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। बच्चों का अपने गांव से दूर के विद्यालय में जाना उनके लिए असुरक्षित रहेगा।विद्यालय गांव से दूर होने के कारण बच्चियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधक साबित होगा। धरने को सम्बोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रिय सिंह ने कहा कि पेयरिंग की नीति से बहुत से बच्चे शिक्षा से दूर होते चले जाएंगे और सरकार का यह निर्णय बालश्रम को बढ़ावा देने वाला है। धरने के दौरान के महासंघ के अध्यक्ष श्री अवधेश त्रिपाठी ने मर्जर की आलोचना करते हुए कहा कि यह नियम दलितों, शोषितों और वंचितों के बच्चों के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों का मर्जर न हो बल्कि विद्यालयों में संसाधन बढ़ाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास हो।इस दौरान संगठन के उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर से सरकार की मर्जर नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनके गांव के विद्यालय में ही उपलब्ध करना सुनिश्चित करे। धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ एवं महासंघ का समर्थन भी मिला। धरने का संचालन विकास गुप्ता ने किया ।
धरने के दौरान माध्यमिक शिक्षक संघ जिलमंत्री विजय सिंह, अरविंद तिवारी, मधुकर पाठक, दिनेश चंद्र पांडेय, राकेश मणि त्रिपाठी, राजेन्द्र प्रसाद यादव, योगेन्द्र यादव, रघुवीर सिंह, हृदयनाथ सिंह, बृजेश पाठक, सुरेन्द्र यादव, बृजनाथ यादव, विकास यादव, विपिन प्रजापति, रणजीत शर्मा, रमाकांत यादव, नवीन पांडेय, अश्वनी सिंह, कमलेश यादव, आलोक राय, इन्द्रसेन सिंह, संतोष सिंह, अखिलेश चौबे, चंद्रप्रकाश, लालधारी यादव, सूबेदार यादव, राकेश पाण्डेय, मुकेश सिंह, सभाजीत पाण्डेय, नारायण सिंह, घनश्याम शर्मा, घनश्याम यादव, विशु विनोद सहित हजारों शिक्षक साथी उपस्थित रहें।
"BAGI News 24" Chief Editor Abdul Kaidir "Baaghi", Bureau Office –District Cooperative Federation Building, backside Collectorate Police Station, Civil Line, Azamgarh, Uttar Pradesh, India, Pin Number – 276001 E-mail Address – baginews24@gmail.com, Mobile Number - +91 9415370695
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