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भाजपा सरकार मनरेगा कानून को खत्म करने का प्रयास कर रही है : मुन्ना राय

  मनरेगा बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस, 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान संवाददाता - बागी न्यूज 24   आजमगढ़। जिला ...

 

मनरेगा बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस, 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान

संवाददाता - बागी न्यूज 24  

आजमगढ़। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुन्ना राय ने प्रेस वार्ता मे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान भाजपा सरकार इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश रच रही है। मनरेगा: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दस्तावेज़ के अनुसार, 20 वर्ष पहले यूपीए-1 की सरकार ने मनरेगा लागू कर संविधान में निहित 'काम के अधिकार' को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान यह योजना ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी देने वाले इस कानून को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने संकल्प लिया है कि जब तक मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा के कथित मजदूर विरोधी नियमों के विरोध में कांग्रेस ने 3 जनवरी से ही देशभर में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू कर दिया है, पिछले एक महीने से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा 'मनरेगा बचाओ चौपालों' का आयोजन किया गया है। 13 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 'मनरेगा बचाओ पदयात्रा' निकाली गई। आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस आगामी 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे राज्य सरकार को बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर राज्यों पर बोझ डाल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक 'कुत्सित प्रयास' है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि वे 17 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ कूच करें ताकि केंद्र की संवेदनहीन सरकार को जगाया जा सके।

 









  


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