संवाददाता - बागी न्यूज 24 आजमगढ़ । बिजली विभाग की मनमाने रवैए और तकनीकी खामियों का खामियाजा एक व्यापारी को फैक्ट्री बंद कर चुकना पड़ रहा...
संवाददाता - बागी न्यूज 24
आजमगढ़ । बिजली विभाग की मनमाने रवैए और तकनीकी खामियों का खामियाजा एक व्यापारी को फैक्ट्री बंद कर चुकना पड़ रहा है। मामला नगर के हाफिजपुर का है, जहां एक उपभोक्ता पिछले एक साल से बिजली के 'मनमाने' बिल को सुधरवाने के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। मामले में पीड़ित उपभोक्ता अजय कुमार यादव, जो कि हाफिजपुर में एक आयान बर्फ फैक्ट्री चलाते हैं, इनका आरोप है कि पिछले साल उनके परिसर का बिजली का बिल अचानक से सामान्य से तीन गुना ज्यादा भेज दिया गया।
उन्होंने बताया कि 10 से 15 लाख की बजाय 58 लाख का बिजली का बिल पकड़ा दिया गया। जबकि ऑफ सीजन में पूरा प्लांट बंद था बावजूद इतना बिल आना नामुमकिन है। पीड़ित ने तुरंत विभाग को सूचित किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब बर्फ का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन बिजली के चलते पूरा व्यापार ठप है। स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियंता और एसडीओ से कोई राहत न मिलने पर अब पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बिजली मीटर की जांच कराने और अवैध तरीके से भेजे गए बिल को वापस लेने की मांग की गई है। मामले में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो रटा-रटाया जवाब मिला कि "मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है।" हालांकि, एक साल बीत जाने के बाद भी 'जांच' पूरी न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद क्या इस व्यापारी को न्याय मिलता है, या फिर बिजली विभाग की एक और व्यापार को लील जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 से 15 लाख की बजाय 58 लाख का बिजली का बिल पकड़ा दिया गया। जबकि ऑफ सीजन में पूरा प्लांट बंद था बावजूद इतना बिल आना नामुमकिन है। पीड़ित ने तुरंत विभाग को सूचित किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब बर्फ का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन बिजली के चलते पूरा व्यापार ठप है। स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियंता और एसडीओ से कोई राहत न मिलने पर अब पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बिजली मीटर की जांच कराने और अवैध तरीके से भेजे गए बिल को वापस लेने की मांग की गई है। मामले में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो रटा-रटाया जवाब मिला कि "मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है।" हालांकि, एक साल बीत जाने के बाद भी 'जांच' पूरी न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद क्या इस व्यापारी को न्याय मिलता है, या फिर बिजली विभाग की एक और व्यापार को लील जाएगी।
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